महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आहे. राज्य शासनाने रेशनवरील अन्नधान्याऐवजी थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत (DBT) देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असून, या संदर्भात २५ जुलै २०२५ रोजी अधिकृत शासन निर्णय (GR) जाहीर करण्यात आलाय. राज्य सरकारकडून हा निर्णय विशेषतः मराठवाडा, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यातील पिवळ्या रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांसाठी लागू आहेत. या लाभार्थींना आता दरमहा अन्नधान्याऐवजी रोख स्वरूपात अनुदान मिळणार आहेत.
या योजनेचा थेट फायदा छत्रपती संभाजीनगर विभागांत सर्व ८ जिल्हे, अमरावती विभागातील ५ जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक (APL) शेतकऱ्यांना मिळणार आहे आहे. या योजनेअंतर्गत, फेब्रुवारी २०२३ पासून दरमहा १५० रुपये दिले जात होते, पण जून २०२४ पासून ही रक्कम वाढवून ₹१७० प्रति लाभार्थी करण्यात आलेली आहे. हा निधी थेट DBT प्रणालीद्वारे बँक खात्यात जमा होतो, ज्यामुळे अनुदानाचे वितरण वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येते.
या निधीच्या वितरणात होणाऱ्या विलंबावर उपाययोजना करण्यासाठी, १७ जुलै २०२५ रोजी सरकारला पत्र पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर २५ जुलै २०२५ रोजी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने काही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे. या नियुक्तीमुळे निधीचे वितरण आता अधिक कार्यक्षम आणि वेळेत होण्याची अपेक्षा देखील आहेत. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना वेगळा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाहीत. जर त्यांचे बँक खाते आणि आधार कार्ड आधीच लिंक केलेले असेल, तर थेट अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
