महाराष्ट्रात सध्या एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जोरदार चर्चा सुरू आहे, तो म्हणजे नागपूर ते गोवा जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग. हा महामार्ग विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील १२ जिल्ह्यांना जोडणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि अंतर खूप कमी होणार आहे, पण आता या महामार्गासाठी भूसंपादनाचं काम सुरू झालं आहे. यामुळे अनेक गावांमधील शेतकरी आणि स्थानिक लोकांमध्ये चिंता वाढली आहे. चला, या प्रकल्पाबद्दल आणि यामुळे प्रभावित होणाऱ्या गावांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
शक्तीपीठ महामार्ग म्हणजे काय?
शक्तीपीठ महामार्ग हा एक सहा-पदरी (six-lane) एक्स्प्रेसवे आहे. हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होऊन गोव्यातील पत्रादेवी येथे संपणार आहे. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा प्रवासाचा वेळ १८-२० तासांवरून फक्त ७-८ तासांपर्यंत कमी होईल.
हा महामार्ग केवळ प्रवास सुलभ करणार नाही, तर महाराष्ट्रातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडेल. यामध्ये कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, नांदेडमधील माहूरची रेणुकादेवी आणि पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर यांसारख्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश आहे. यामुळे धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होईल.
भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि प्रभावित गावे
या महामार्गासाठी एकूण ८,६१५ हेक्टर जमिनीचं संपादन होणार आहे. यात खाजगी, शासकीय आणि वन विभागाच्या जमिनींचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहे.
हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांमधील ३९ तालुक्यांतून आणि सुमारे ३७१ गावांमधून जाणार आहे. खालील तक्त्यामध्ये काही प्रमुख जिल्ह्यांमधील काही गावांची यादी दिली आहे, ज्यांमधून हा महामार्ग जाणार आहे.
जिल्हा | प्रमुख गावे (काही उदाहरणे) |
---|---|
यवतमाळ | चिल्ली, सुकली, नागेशवाडी, येवली, वडगाव, रामनगर, कोरेगाव, वरूड |
वर्धा | वाढोणा खुर्द, पोफळणी, शरद, देवळी, इसापूर, काजळसरा, वाटखेडा |
नांदेड | करोडी, कालेश्वर, वेलांब, ऊचेंगाव, आडा, रुई, पळसा, बरड शेवाळा |
हिंगोली | गिरगाव, उंबरी, मालेगाव, धमदारी, देगाव, पळसगाव, गुंज, आहेगाव |
परभणी | उखलद, बाभळी, पिंगळी, शेंद्रा, टाकळगव्हाण, लोहगाव, साजपूर |
बीड | वरवंटी, पिंपळा धायगुडा, गिरवली आपटे, गिरवली बामणे, गीता, भारज |
लातूर | गांजूर, रामेश्वर, दिंडेगाव, कासार जवळा, ढोकी, काटगाव, मांजरी |
धाराशिव | खट्टेवाडी, नितलि, घुगी, लासोना, सांगवी, कामेगाव, चिखली, महालिंगी |
सोलापूर | घटणे, पोखरापूर, कलमन, राई, मालेगाव, जवळगा, मसले चौधरी |
सांगली | घटनांद्रे, तिसंगी, शेटफळे, कवलापूर, बुधगाव, माधवनगर, कर्नाळ |
कोल्हापूर | मदुर, अदमापूर, व्हाणगुत्ती, वाघापूर, मडिलगे, कुर, नीपण, दारवाड |
सिंधुदुर्ग | उदेली, फणसवडे, आंबोली, गेलेले, घारप, तांबूली, बांदा, डेगवे |
उत्तर गोवा | पत्रादेवी |
शेतकऱ्यांचा विरोध आणि आव्हाने
या महामार्गासाठी भूसंपादनाला काही जिल्ह्यांमध्ये तीव्र विरोध होत आहे. विशेषतः कोल्हापूर आणि परभणी जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या महामार्गामुळे त्यांच्या उपजाऊ जमिनी जातील आणि त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. सरकारने बाजारभावाच्या तिप्पट दराने जमीन खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी काही शेतकरी या मोबदल्यावर समाधानी नाहीत.
याशिवाय, या प्रकल्पासाठी १२८ हेक्टर वन विभागाची जमीन वापरली जाणार असल्याने पर्यावरणावरही याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. सरकार आणि MSRDC मात्र हा प्रकल्प पूर्ण करण्यावर ठाम आहेत.
महामार्गाचे फायदे आणि निष्कर्ष
हा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या भागांना विकासाची मोठी संधी मिळेल. या जिल्ह्यांना चांगल्या कनेक्टिव्हिटीमुळे स्थानिक व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.
हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाचा असला तरी, भूसंपादनामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी आणि स्थानिकांच्या प्रश्नांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. सरकारला या लोकांचा विश्वास संपादन करूनच पुढे जावे लागेल.